Friday, August 1, 2014

RAJASTHAN HIGH CHOURT CHIEF JUSTICE BENCH DECISION ON TET / and RECRUITMENT ON THE BASIS OF TET EXAM


RAJASTHAN HIGH CHOURT CHIEF JUSTICE BENCH DECISION ON TET / and RECRUITMENT ON THE BASIS OF TET EXAM



Rajasthan Highcourt Chief Justice Bench Decision, Rajasthan Highcourt,

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2013 mein TET KE SAMBANDH MEIN RAJASTHAN HIGH COURT KI CHIEF JUSTICE KEE BENCH DWARA DIYA GAYA NIRNAY.

RAJASTHAN HIGH COURT DECISION REGARDING TET EXAM AND RECRUITMENT ON THE BASIS OF THIS EXAM
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आरटेट 2011: हाईकोर्ट ने कहा 60% से कम वाले शिक्षक बनने योग्य नहीं





http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
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IMPORTANT PARTS OF JUDGEMENT
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NOTE: WE PUBLISHED HERE IMPORTANT PORTIONS OF JUDGEMENT.
IT IS ADVISED TO READ OFFICIAL AUTHENTIC COPY FOR BETTER UNDERSTANDNG.
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The answering
respondents iterated that the NCTE permitted and granted relaxation upto 5%  to the candidates belonging to reserved category qua the  qualifying marks in the academic qualification i.e.senior secondary or it
equivalent examination, graduation etc. only and that the said concession had no nexus at all with the pass marks to qualify the TET.




it was contended that relaxation upto 5% marks to the candidates belonging to the reserved category was with regard to the minimum marks specified in paragraph

(Iske Baad NCTE / RTE guidelines ke paragraph ka jikra hai )

it was not permissible for the State Government to grant relaxation beyond 5% in the qualifying marks for TET examination under the garb of Clause 9(a) of the guidelines dated 11.2.2011

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Asserting that the notification dated 11.5.2011 adjusting the reserved category candidates, who had availed the benefit of relaxations in the qualifying marks, against the quota of the general
category candidate is patently illegal
, the petitioner has referred to circulars dated  17.6.1996, 4.3.2002 and 24.6.2008 of the Department of Personnel, Government of Rajasthan

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The migration of the reserved category candidates benefited by the concession qua qualifying marks for passing the TET into the portion of the unreserved category candidate, has been repudiated thus to be illegal, arbitrary and discriminatory.
--

By an interim application, the petitioners have also brought on record the fact  that out of 40,000 posts of Teacher, only 20% candidates belonging to general category has been selected in view of the arbitrary and unallowable large scale relaxation granted to the candidates of reserved category in the qualifying marks for TET in gross violation of the NCTE guidelines resulting in induction of persons lower in merit thereby rendering the salutary and underlying objectives of the Act of 2009 nugatory.
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relaxation ranging from 10% to 20% and thus, all pleas to the contrary are wholly untenable and are liable to be rejected in limine.

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The learned counsel for the NCTE while adopting the arguments on behalf of the appellant-State referred to the Regulations of 2009 to justify   the   grant   of   5%   relaxation in the qualifying marks in the senior secondary/graduation examination. According to him, such relaxation not having been granted  in the notification dated 23.8.2010 laying down the minimum qualifications to be eligible for appointment as Teacher,  the same was permitted on representations being filed seeking such concession.
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The learned counsel endorsed the   empowerment   of   the   State Government as per guidelines dated 11.2.2011 to grant concession to the reserved category candidates as per its extant reservation policy
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Single Judge erred in dealing with the same while adjudicating the issues raised in the writ proceedings.

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concession contemplated in the guidelines dated 11.2.2011  was distinctly different from that notification dated 29.7.2011 and operated in independent domains.

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the relaxation in  the qualifying percentage of pass therein, is an apparent compromise with this salutary objective and thus, the concession ranging from 10% to 20% as accorded by the State Government is impermissible and invalid
---
Referring to the notification dated 29.7.2011, Mr.Shah emphatically urged that the  relaxation upto 5% in the qualifying marks did signify in no uncertain terms that no
candidate securing less than 55% marks could have been declared to have passed TET

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He urged as well that the candidates, who had secured marks between 55% to 60% on availing such relaxation could not be accommodated against the seats identified for unreserved category, as the same, if permitted, would denote compromise on merit, a consequence extinctive of the cardinal objectives of the Act of 2009.

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the reserved category candidates availing the benefit of concession in qualifying marks could not have been accommodated against the seats meant for open category candidates. The learned counsel urged in
this backdrop that the circular no.F.7(1)DOP/A-II/99 dated 11.5.2011 of the Department of Personnel,
Government of Rajasthan permitting such migration is non est or in the alternative, has a prospective effect and could not have been applied to the selection process in hand
.
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With the insertion of Article 21A in the Constitution of India by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 making it obligatory for the State to provide free and compulsory education to all children  of   the age of six to fourteen years, in  a manner, as prescribed by a statute law to the effect i.e. Act 2009 was enacted, to effectuate this ordainment of the National Charter.
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Section 23 thereof deals with qualifications for appointment and terms and  conditions of service of
teachers and endows the academic authority authorized by the Central Government by notification to prescribe the same, so as to be eligible for  appointment as such. That the NCTE is this academic  authority, as envisaged in Section 23(1) of the Act 2009, is a matter of record.


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The NCTE followed up this edict by a letter No.76- 4/2010/NCTE/Acad dated 11.2.2011 addressed to all the Secretaries and Commissioners of the State Governments/UTs, thereby circulating its guidelines for conducting the TET by the  appropriate Government, as required by its notification dated 23.8.2010.
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While reiterating the mandate of a pass in the TET to be a norm of eligibility, rationale therefor was enumerated as hereunder:-
“(i) It would bring national standards and benchmark of teacher quality in the recruitment
process;
(ii) It would induce teacher education institutions and students from these institutions to further improve their performance standards;
(iii) It would send a positive signal to all stakeholders that the Government lays special
emphasis on teacher quality.” 

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“Qualifying marks.-
9. A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School
managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently
abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy;
(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment.”
The   above   extract   would   proclaim   that   in   terms   of the guidelines of the NCTE, a   candidate  who  would   score 60% or more in the TET,  would be construed to have
passed the same. Liberty was however, accorded to the School management (Government, local bodies, government aided and unaided) to grant concessions to the persons belonging to SC/ST,OBC, differently disabled etc., in accordance with their extant reservation policy.

 Clause 9(b) though, made it obligatory to provide weightage to the TET scores in the recruitment process clarified however, that a pass in the TET would not per se confer a right on any person for recruitment/employment, as such a pass was one of the eligibility criteria for appointment. Clause 9 of the guidelines thus, present the following salient features :-
(a) A candidate to pass the TET examination normally, has to score 60% or more;
(b) School managements (Government, locabodies, government aided and unaided) may grant
concessions to the persons belonging to SC/ST,OBC, differently abled persons etc., in accordance
with their extant reservation policy;
(c) weightage has to be given to the TET scores in the recruitment process;
(d) a pass in the TET examination would ipso facto not confer a right on any candidate for
recruitment/employment.
(e) a pass in the TET Examination was one of the eligibility criteria for appointment/recruitment as a
teacher.

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A candidate who thus, pass the TET would be eligible to participate in a process
of recruitment to the post of a teacher in both the levels, provided he/she is possessed of the academic
qualifications prescribed therefor and would further be entitled to weightage of the marks scored by him/her in the TET examination, if he/she passes the same.
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While 60% or more marks was prescribed for a pass in the said test for the general category candidates, concessions to the   extent   as   set   out   in   the letter dated 23.3.2011, were accorded to the three classes of reserved category candidates mentioned therein

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In Item No.(ii) of this paragraph, under the caption “Reservation Policy”,   it   was   provided   that   relaxation   upto 5% in the qualifying marks would be allowed to the candidates belonging to  the reserved categories i.e.SC/ST/OBC/PH.
Whereas, the respondent-State insists that this relaxation is qua the minimum marks in the qualifying
examination of senior secondary/graduation etc
.
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A cursory perusal of the contents of this quote would demonstrate that paragraph 3  of the notification dated 23.8.2010 dealt exclusively with the aspect of NCTE recognized 6-months Special Programme in Elementary Education by way of training of the persons with qualifications mentioned therein, after appointment. There was neither any comprehension nor any provision for reservation or relaxation of marks


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Academic qualifications with minimum percentage of marks was
however, referred to.
In the amended paragraph 3, introduced by the notification dated 29.7.2011, apart from modified
academic qualifications with percentage of marks, relaxation upto 5% in the qualifying marks was provided for the candidates belonging to the reserved categories, such as SC/ST/OBC/PH. The texts of the two paragraphs of the notifications dated 23.8.2010 and 29.7.2011 when juxtaposed, in our estimate,  connote that the concession of 5% in the qualifying marks pertains to the percentage
of marks in the qualifying examination of Senior Secondary/Graduation etc

and not to the percentage of pass marks in TET

***********
clarifying that following the issuance of the notification dated 23.8.2010, it had received representations from   the   State   Government   and other stakeholders that in respect of SCs/STs etc.
relaxation upto 5% in the qualifying marks should be allowed, since such relaxation is permissible by the NCTE for admission in various  teacher education courses
.

**********

it was elucidated that following its meeting held on 16.3.2011 it was decided that relaxation upto 5% in such qualifying marks would be available to SCs/STs etc., in accordance with the extant policy of the State Government /UTs and other school managements. There is no reference of such relaxation to pass marks in the TET.
*************
Relaxation upto 5% in the qualifying marks in the amended paragraph 3 of the notification dated 23.8.2010, in our comprehension, is thus wholly unrelated to the percentage of pass marks in the TET.
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The notification dated 29.7.2011 having regard to the scheme and purport thereof has to be essentially co-related with the one dated 23.8.2010,
which originally did not contemplate any relaxation.
Logically, thus, this notification does not supersede the guidelines dated 11.2.2011 governing the conduct of the TET.
***********
relaxation referred to therein does not relate to the percentage of marks to be secured in the TET to pass the same, cannot be construed to be in supersession either of the guidelinesdated 11.2.2011 or the letter dated 23.3.2011 of the
State Government
.



Friday, July 11, 2014

राजस्थान सरकार शिक्षक भर्ती के लिए अपना सकती है गुजरात मॉडल

राजस्थान सरकार शिक्षक भर्ती के लिए अपना सकती है गुजरात मॉडल

राजस्थान सरकार शिक्षक भर्ती के लिए अपना सकती है गुजरात मॉडल

प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा से गुजरना होगा लेकिन मेरिट केवल इसी परीक्षा के आधार पर नहीं बनेगी।  शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान सरकार गुजरात मॉडल अपनाने का मानस बना रही है| इसमें 60 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे जबकि बचे हुए अंक 12वीं ग्रेजुऐशन और बीएड एसटीसी में मिले अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है|



सरकार शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य टेट तो खत्म नहीं कर पाई लेकिन अब एक ही परीक्षा पास कर यह भर्ती होगी। हालांकि इसमें क्या मापदण्ड होंगे यह अब तक तय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती के लिए मध्यप्रदेश और गुजरात में अपनाए जा रहे मॉडल में से एक पर विचार कर रही है। इसमें भी ज्यादा संभावना गुजरात मॉडल की है। यदि राजस्थान में इसे अपनाया गया तो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कम अंक आने के बाद भी अभ्यर्थी को नौकरी मिल सकती है| बशर्ते 12 वी,ग्रेजुऐशन और बीएड में उसके अच्छे नंबर आए हो। शिक्षक भर्ती का नया मॉडल कौनसा होगा सरकार जल्द ही इसका एलान करने वाली है|



सरकार गुजरात मॉडल लागू करने का मन बना रही है लेकिन प्रदेश में उसका विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के बीएड एसटीसी योग्यताधारी इसमें भ्रष्टाचार पनपने की बात कहते है। उनके अनुसार गुजरात मॉडल अपनाने में बाहरी राज्यों के आवेदकों को ज्यादा फायदा मिलेगा|



सरकार शिक्षक भर्ती का मसौदा तैयार करने में जुटी है लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है| जबकि थर्ड ग्रेड शिक्षक की परीक्षा दे चुके हजारों अभ्यर्थी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे है। क्योंकि सरकार का यही निर्णय इनकी नियुक्ति की राह प्रशस्त करेगा

News Sabhaar : firstindianews

RTET : आरटेट परीक्षा में खत्म होगी पात्रता की छूट

RTET : आरटेट परीक्षा में खत्म होगी पात्रता की छूट


RTET - Only 60% Marks Achiever is Qualified Now


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News 
 http://joinrtet.blogspot.com/

जयपुर। आरटेट परीक्षा में महिलाओं, विधवा सहित आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों को पात्रता में छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लिए जाने का निर्णय किया है।
इस स्थिति में 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पास माने जाएंगे। अब 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर संकट खड़ा हो जाएगा। राजस्थान बीएसटीसी शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से एसएलपी वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की गुहार की है।
आरटेट परीक्षा की पात्रता में तत्कालीन सरकार ने 10-15 फीसदी तक की छूट दी थी। जिसमें महिला और एससी एसटी के लिए 15 फीसदी और ओबीसी को 10 फीसदी की छूट मिली, जबकि नियमानुसार केवल 60 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही परीक्षा में उत्तीर्ण किया जा सकता था। ऎसे में मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं।
जिन पर हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पूरी किए बिना छूट देने के निर्णय को 2 जुलाई, 2012 को गलत ठहराया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हुए छूट दिए जाने की गुहार की थी
अब सरकार ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा को अलग से कराए जाने की जगह आरटेट, बीएड और अन्य योग्यता परीक्षा अंकों के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार कर शिक्षक भर्ती करने पर चर्चा कर रही है।
इसी के साथ सरकार ने एसएलपी को वापस लेने का निर्णय किया है। ऎसे में आरटेट पात्रता में दी गई छूट समाप्त हो जाएगी। छूट के आधार पर आरटेट परीक्षा उत्तीर्ण कर तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर चयनित अध्यापकों की नौकरी पर भी सवाल उठ जाएगा।
उठे विरोध के स्वर
राजस्थान बीएसटीसी शिक्षक संघ ने एसएलपी लिए जाने का विरोध करते हुए कहा, सरकार को एसएलपी के फैसले का इंतजार करना चाहिए, केवल प्रक्रिया की वजह से छात्रों के चयन पर सवाल उठाया जाना गलत है। संघ के अध्यक्ष उपेन यादव के मुताबिक, इस विष्ाय पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर छात्रों के हित में फैसला लेने की गुहार करेगें।

News Source Sabhaar : Rajasthan Patrika (Fri, 11 Jul 2014 12:54:04)

Saturday, May 31, 2014

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks



RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News  

Kuch Question Galat Paye Jaane Par Candidate court gaye aur unhone Bonus Marks Dene Kee Appeal Kee,Court ne Authority ko Representation Dene Ko Kaha, Representation Dene ke Baad
 Sabhee Sandehaspad Questions Par Bonus Marks nahin Mile,

Candidates dobara gaye, tab Court ne kaha kee Exper Dwara Sandehaspad Question ko Review karne ke baad Jo marks diye gaye ham usme Hastakshen nahin kar sakte, aur Court ka dayra seemit hai.


Case No. CW - 734 of 2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No.734/2014
Trilok Kumar Sharma
Versus
State of Rajasthan & Ors.   
DATE OF ORDER      :       24/01/2014
HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Mr. Suddarshan Laddha, for petitioner
***
    By this writ petition, a challenge is made to the order dated 29.11.2013 at Annexure-10 whereby representation made by the petitioner in regard to dispute of the answer for question Nos.93 and 105 has been decided. It was pursuant to the direction of this court in the earlier writ petition preferred by the petitioner.
    Learned counsel submits that two questions at No.93 and 105 for Rajasthan Teacher Eligibility Test were not having correct answer thus the petitioner prayed for correction of the answer and if more than one answer is correct then to award bonus marks. The representation of the petitioner has been considered and as per the impugned order, answer set in the key is as per the book of original researcher for question no.93. For question no.105, answer of question as what is product used for construction of the road is Bitumen. Looking to the aforesaid, even the dispute regarding question no.105 was not accepted.
    I have considered the submission made and before averting to the dispute of answer raised by the petitioner, it would be necessary to look into the  jurisdiction of this court to interfere in the opinion of the expert. It is well settled that this court should not ordinarily interfere in the opinion of the expert. The view aforesaid is supported by the judgment of Hon'ble Apex Court in the case of Union of India Vs. Talwinder Singh, reported in AIR 2012 SC 2725 so also of Karnataka High Court in Dr. Praveen Kumar I. Kusubi Vs. Rajiv Gandhi University of Health Sciences and Ors., reported in 2004 (3) KarLJ 218. The relevant paras of the said judgments are quoted hereunder for ready reference:

“8. In The Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall v. Howrah Ganatantrik Nagrik Samity & Ors., AIR 2010 SC 1285, this Court while placing reliance upon a large number of earlier judgments including Constitution Bench judgment in The University of Mysore v. C.D. Govinda Rao & Anr., AIR 1965 SC 491, held that ordinarily, the court should not interfere with the order based on opinion of experts on the subject. It would be safe for the courts to leave the decision to experts who are more familiar with the problems they face than the courts generally can be.”

“21. In the instant case, admittedly when some of the petitioners challenged the key answers notified on the website, the University considered their objections, upheld their objections, corrected the answers and given the benefit of the corrected answers to the petitioners. However, the petitioners' grievance is that the University has not accepted their challenge to all the questions. Insofar as challenge to those questions which are not accepted by the University, they want to substantiate their contention by relying on several textbooks and then they want to point out that the answers suggested by them is the correct answer and not the key answer. It is needless to point out that the questions were of multiple choice type, if experts after careful consideration have set the question and have suggested a particular answer, it is not possible to accept the contention of the petitioners that the answer suggested by the experts is not the correct answer and that the answer suggested by them is the correct answer, It is within the domain of the expert to decide the correct answer. They may differ regarding which is the best response out of four alternatives and therefore it is for them to decide. After careful consideration of the challenge by the petitioners, after referring to relevant textbooks and reference books, if they again have come to the conclusion that the answer suggested by them is the correct answer and answer suggested by the students is not the correct answer, this Court cannot sit in judgment over the said expert body as an Appellate Authority and undertake an exercise to find out which is the correct answer, as this Court has neither the expertise nor the infrastructure to do the same.”

    It is always directed to seek opinion instead forming an opinion by the court itself. In the earlier writ petition, the petitioner was directed to make a representation to the respondents in regard to question in dispute. The representation aforesaid has been decided by the respondents by a detail order. The opinion formed therein has been challenged by the petitioner but I find that not only the jurisdiction of this court is  limited to cause interference in the opinion of the expert moreso when decision of the representation cannot be said wrong apparently on the face of record. In view of the above and looking to the limited  jurisdiction of this court to cause interference in the opinion of the expert, I do not find that prayer in the writ petition can be granted.
    The writ petition so as stay application are accordingly dismissed.


                                    [M.N.BHANDARI], J.
FRBOHRA/734CWP2014.doc

Certificate:

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed.”
                                          FATEH RAJ BOHRA, SR.P.A



Saturday, May 10, 2014

Visit of Amazing / Funny Information - http://7joke.blogspot.com

Happy Mothers Day / मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनायें




मम्मा कितनी प्यारी होती,
जग में  सबसे  न्यारी होती.

सबसे  पहले  वह  उठ जाती,
मुझे जगा कर ब्रुश करवाती.
ब्रेकफास्ट मुझ को करवाकर,
फिर  स्कूल   छोड़ने   जाती.

आने पर स्कूल से माँ को
सारी  बातें  मैं  बतलाता.
मम्मी से स्टोरी सुनकर,
दुपहर को सोने मैं जाता.

माँ के साथ शाम को जाता,
और पार्क में  बॉल  खेलता.
रोज नये वो  खेल सिखाती,
जिनको सब के साथ खेलता.

मेरी मम्मा बहुत है अच्छी,
नयी  कहानी रोज  सुनाती.
उनकी बांहों पर सिर रखकर, 
मुझको है निन्ना आ जाती.

क्या  हम  छोटे  बच्चे करते,
गर मम्मा का साथ न होता.
जीवन  कितना  सूना  होता,
गर मम्मा का प्यार न होता********

माँ 
माँ तू आंगन मैं किलकारी,
माँ ममता की तुम फुलवारी।
सब पर छिड़के जान,
माँ तू बहुत महान।।

दुनिया का दरसन करवाया,
कैसे बात करें बतलाया।
दिया गुरु का ज्ञान,
माँ तू बहुत महान।।

मैं तेरी काया का टुकड़ा,
मुझको तेरा भाता मुखड़ा।
दिया है जीवनदान,
माँ तू बहुत महान।।

कैसे तेरा कर्ज चुकाऊं,
मैं तो अपना फर्ज निभाऊं।
तुझ पर मैं कुर्बान,
माँ तू बहुत महान।।

 

Kavita By -
-दीनदयाल शर्मा,
बाल साहित्यकार
10/22 आर.एच.बी. कॉलोनी,
हनुमानगढ़ जंक्शन-335512
राजस्थान, भारत

***********************************

हे  माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !

तुम हमारे साथ   होती हो
जब हम उदास होते हैं ;
तुम अपनी मीठी  मुस्कान  से
हमें  प्रसन्न  कर देती हो ;
तुम कितनी प्यारी हो !
हमारे दिल की धड़कन हो !

हे माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !
तुम हमेशा कहती हो आशा
का दामन  मत छोडो ;
जब हम भ्रमित होते हैं
तुम सही मार्ग दिखाती हो ;
तुम दीर्घजीवी हो !स्वस्थ हो !
शक्तिसंपन्न हो !

हे माँ ! हे माँ ! तेरे जैसा कोई नहीं !

                        शिखा कौशिक



 
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Happy Mothers Day / मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनायें




मम्मा कितनी प्यारी होती,
जग में  सबसे  न्यारी होती.

सबसे  पहले  वह  उठ जाती,
मुझे जगा कर ब्रुश करवाती.
ब्रेकफास्ट मुझ को करवाकर,
फिर  स्कूल   छोड़ने   जाती.

आने पर स्कूल से माँ को
सारी  बातें  मैं  बतलाता.
मम्मी से स्टोरी सुनकर,
दुपहर को सोने मैं जाता.

माँ के साथ शाम को जाता,
और पार्क में  बॉल  खेलता.
रोज नये वो  खेल सिखाती,
जिनको सब के साथ खेलता.

मेरी मम्मा बहुत है अच्छी,
नयी  कहानी रोज  सुनाती.
उनकी बांहों पर सिर रखकर, 
मुझको है निन्ना आ जाती.

क्या  हम  छोटे  बच्चे करते,
गर मम्मा का साथ न होता.
जीवन  कितना  सूना  होता,
गर मम्मा का प्यार न होता********

माँ 
माँ तू आंगन मैं किलकारी,
माँ ममता की तुम फुलवारी।
सब पर छिड़के जान,
माँ तू बहुत महान।।

दुनिया का दरसन करवाया,
कैसे बात करें बतलाया।
दिया गुरु का ज्ञान,
माँ तू बहुत महान।।

मैं तेरी काया का टुकड़ा,
मुझको तेरा भाता मुखड़ा।
दिया है जीवनदान,
माँ तू बहुत महान।।

कैसे तेरा कर्ज चुकाऊं,
मैं तो अपना फर्ज निभाऊं।
तुझ पर मैं कुर्बान,
माँ तू बहुत महान।।

 

Kavita By -
-दीनदयाल शर्मा,
बाल साहित्यकार
10/22 आर.एच.बी. कॉलोनी,
हनुमानगढ़ जंक्शन-335512
राजस्थान, भारत

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हे  माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !

तुम हमारे साथ   होती हो
जब हम उदास होते हैं ;
तुम अपनी मीठी  मुस्कान  से
हमें  प्रसन्न  कर देती हो ;
तुम कितनी प्यारी हो !
हमारे दिल की धड़कन हो !

हे माँ ! हे माँ !
तेरे जैसा कोई नहीं !
तुम हमेशा कहती हो आशा
का दामन  मत छोडो ;
जब हम भ्रमित होते हैं
तुम सही मार्ग दिखाती हो ;
तुम दीर्घजीवी हो !स्वस्थ हो !
शक्तिसंपन्न हो !

हे माँ ! हे माँ ! तेरे जैसा कोई नहीं !

                        शिखा कौशिक



 

Sunday, April 27, 2014

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE
Various News of RTE Act and Its Implementation in India :-



जागरूकता के अभाव में परवान नहीं चढ़ा आरटीई
RTE did not go through due to lack of awareness
नागौर।जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश देकर अच्छी शिक्षा देने के लिए वर्ष 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम उदासीनता के चलते परवान नहीं चढ़ पाया है। एक्ट को लागू किए हुए चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।


आरटीई के नियमों में पेचिदगियां इतनी है कि खुद अधिकारी भी समझ नहीं पाए हैं। आरटीई एक्ट को लेकर जागरूकता नहीं होने का परिणाम यह है कि जिले में 1600 से अधिक निजी स्कूलों के 10 हजार बच्चों को भी नि:शुल्क प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि हर स्कूल को पहली कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 20 हजार 700 रूपए तक है, अपने बच्चे को क्षेत्र के निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिला सकता है। जहां उसके बच्चे को नि:शुल्क शिक्षण के साथ किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म आदि भी फ्री दिए जाने हैं।

नियमावली स्पष्ट नहीं
आरटीई एक्ट की नियमावली खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए पहेली बनी हुई है। निजी स्कूल जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन नियमों को लेकर गफलत होने से पुनर्भरण राशि नहीं मिल रही है। यह विडम्बना ही है कि आरटीई के एपीसी का पद साल भर से रिक्त है। जिले की स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों को नियमों के मकड़जाल में फंसा रखा है। पुनर्भरण में भी अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। - विनेश शर्मा, सचिव, निजी स्कूल एसोसिएशन, नागौर


नियमों की जटिलता बनी बाधक

एक्ट के नियमों की जटिलताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निजी स्कूलों द्वारा पुनर्भरण राशि के लिए पेश किए गए आवेदनों में से आधे तो ब्लॉक अधिकारियों के भौतिक सत्यापन में फर्जी घोषित हो रहे हैं।
एक्ट के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश में वार्ड के बच्चे को वरियता दी जानी है। इसके बावजूद पूरे प्रवेश नहीं हो तो दूसरे वार्ड के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस वर्ष ऑनलाइन व्यवस्था होने से नि:शुल्क प्रवेश में स्कूल व बच्चे का वार्ड बदलते ही प्रवेश निरस्त मान लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी बच्चे को नि:शुल्क प्रवेश देकर बाहर नहीं निकाल सकते।


सरकार ने शिक्षण शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया मिलाकर पुनर्भरण की फीस 11 हजार 900 रूपए तय किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से शिक्षण शुल्क की जानकारी मांगी, स्कूलों ने भी केवल शिक्षण शुल्क की जानकारी दे दी। अब उन्हें पुनर्भरण का भुगतान भी मात्र शिक्षण शुल्क का ही हो रहा है, जबकि किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया भी देना चाहिए। इसी गफलत में बच्चों को बाकी का खर्चा उठाना पड़ रहा है

News Source / Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com (26.04.2014/ Sat, 26 Apr 2014 01:48:06)
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PIL: Rajasthan failed to implement RTE properly

 RTE properly|Rajasthan|PIL|
RELATED
JAIPUR: The Rajasthan High Court has issued a notice to the state government on the tardy implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act in the state.

A bench of Justice Ajay Rastogi and Justice J K Ranka issued the notice on a PIL filed by Prof Rajiv Gupta and others. The government was asked to respond within four weeks. According to petitioner's counsel Pratik Kasliwal, the RTE Act came into force in April 2010 and a three-year time was given to all schools to improve basic infrastructure. However, even after three years, most of the schools are lacking basic infrastructure.

Also, all the aided and unaided private schools are under obligation to provide 25% reservation to children belonging to weaker sections and disadvantaged groups by virtue of Section 12 of RTE Act, 2009. Here too the state government failed to fulfill its legal duties properly, it was pointed out. The petition claims that the state government had failed to give wide interpretation to the term "children belonging to disadvantaged groups" as it only includes children of SC/ST/group having less than Rs 2.5 lakh annual income.

"There are many others like street kids, migrants, children in conflict regions, children of manual scavengers, sex workers and even those girls of upper caste and majority religion(s) who are not allowed to undergo education due to conservatism, patriarchy and orthodox beliefs, who are facing serious disadvantages too."


The state government vide notification dated March 29, 2011 specified the category of "children belonging to disadvantaged groups" but did not include the above categories of children, which is essential if the spirit of inclusiveness embedded in the RTE Act has to be followed.

The petition pointed out that the state government had failed to provide free pre-school education which would create a strong foundation for the children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in order to stand at par with other children of same age group.

It pleaded the court to ensure that schools which have pre-school education and are making fresh admission in pre-primary and Class 1 will have to conform to 25% reservation at all levels wherever fresh admissions are there. The admission process by lottery system should be conducted in front of all parents who have applied for such admission and in the presence of a functionary of the education department among others, it demanded.

News Source : http://timesofindia.indiatimes.com (24.04.2014) / P J Joychen,TNN | Apr 24, 2014, 03.18 AM IST
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Only 4% EWS parents aware of reservation under RTE Act: Study


The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO.


Only four per cent of parents from economically weaker sections (EWS) are aware about the availability of 25 per cent seats under EWS category in the capital’s private schools, under the RTE Act, a study has shown.
The study also found that only half of these four per cent parents have managed to navigate through bureaucratic and psychological barriers to apply.
The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO working exclusively towards implementation of Section 12(1)(C) clause of the RTE Act — with support from Central Square Foundation.
“The Right to Education has opened up many opportunities for children from economically weaker sections. Yet, despite the best efforts to spread awareness, eligible families seem to have little knowledge about the policy. Section 12(1)(c) of RTE Act has the potential to put roughly 10 million children across India on a different path in the next five years, making it the single largest opportunity seat scheme in the world. But we need a better state-wide implementation plan for that to happen,” Tarun Cherukuri, founder, Indus Action, said.
The report details on-ground implementation of the mandatory 25 per cent reservation for EWS children and those who are socially disadvantaged. It is based on responses from 350-odd families in South, Southeast, Southwest, North, Northeast and Central Delhi.
Section 12(1)(c) of the RTE Act mandates that private unaided schools reserve 25 per cent of their seats in entry-level classes for EWS students and those from disadvantaged groups.
Even though awareness levels are low, the report states that eligible families were adequately equipped to apply.
“ 94.8 per cent people had at least one of the birth proof certificates. 96.85 per cent people had at least one of the accepted documents for address proof. And 82.8 per cent people had at least one of the accepted documents for proof of income,” the report states.
Yet, families chose not to apply, with the exception of four per cent families who did — high fees being a major concern discouraging them from applying to private schools.
The report notes that families did not approach government officials for information, relying instead on help from other families ( 29 per cent) and employers (28 per cent)
News Source : indianexpress.com (26.04.2014)
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RTE कोटे से ऑनलाइन ऐडमिशन का हुआ आगाज
Apr 11, 2014, 08.30AM IST
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मुंबई:ऑनलाइन ऐडमिशन के जरिए भले ही सरकार गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षण सुविधा मुफ्त में देने की बात कही है पर, व्यावहारिक तौर पर देखें तो मुंबई स्थित 304 स्कूलों में से पंजिकृत हुए 282 स्कूलों में बच्चों को ऐडमिशन मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। अभिभावकों का आरोप है कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत जब स्कूलों में आवेदन करते हैं, तो अधिकतर स्कूल्स द्वारा उनके बेवसाइट पर RTE के बारे में कुछ जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अभिभावकों में उलझन हैं। इसके चलते ऑनलाइन ऐडमिशन का पहला दिन ही अभिभावकों के लिए परेशानी भरा रहा। गौरतलब है कि RTE को लेकर बीएमसी और शिक्षण विभाग में अनबन चल रही है। इस वजह से RTE के मुद्दे पर दोनों विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आधिकारिक बयान से देने से कन्नी काट रहे हैं। 8 हजार सीटें के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। इस बाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समिति के अध्यक्ष एस. एम. परांजपे द्वारा बीएमसी शिक्षणाधिकारी शुभांगी जोग से मुलाकात करने की बात समिति ने कही है।
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पंजिकृत स्कूल: 282
हेल्प सेंटर्स:26
क्लास: नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास

News Source / Sabhar : economictimes.indiatimes.com (11.04.2014)


Wednesday, April 23, 2014

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen


Desh Kee Rajneeti Mein Achhe Ummedvaaron Ka Saath den,
Nimn Qualities Dekhen -
1. Honest ho
2. Sampatti , Jameen Jaydaad Kam Ho
3. Educational Qualification Achhee Ho
4. Desh ke Prati Apnee Jimmedaree Samjhe, Samaj Ke Liye Achhe Kaam Karta Ho
5. Dharm aur Jati Se Oopar Uth kar Ho
6. Jan Lok Pal aur RTI ka Hiteshee Ho

7. Kisee Bhee Tarh Kee Apradhik Gatividhee Mein Shamil Na Hua Ho

Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan : स्कूलों को जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में मिलेंगे 9447 नए शिक्षक!

Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan : स्कूलों को जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में मिलेंगे 9447 नए शिक्षक!

 RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan, Grade 2nd Teacher Recruitment Rajasthan


स्कूलों को जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में मिलेंगे 9447 नए शिक्षक!
अजमेर. सब कुछ सामान्य रहा तो जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 9 हजार 447 शिक्षक मिल सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और संभावना यही है कि अगले महीने में परिणाम घोषित किया जा सकता है।

आयोग द्वारा गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 21 से 25 फरवरी तक वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड प्रतियोगी परीक्षा 2013 का आयोजन किया गया। परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों का सपना यही है कि आयोग जल्द से जल्द परिणाम जारी कर दे, तो जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में शिक्षकों के रिक्त पद भर जाएं और उन्हें भी रोजगार मिल सके। अभ्यर्थी बद्री प्रसाद शर्मा के मुताबिक अभ्यर्थी आयोग से भी आग्रह कर चुके हैं कि आयोग द्वारा उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थियों से जो आपत्तियां मांगी थीं, उन आपत्तियों का निस्तारण कर जल्द संशोधित उत्तर कुंजी जारी करे। ताकि समय पर परिणाम की आस बंध जाए।

9 लाख से अधिक बेरोजगारों का सपना : इस परीक्षा के लिए प्रदेश के करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 7 लाख से अधिक ने परीक्षा दी है। इन अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है।
चुनाव के चलते हो रहा है विलंब : आयोग सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते संशोधित उत्तर कुंजियां जारी होने में समय लग रहा है। आयोग द्वारा संबंधित विषय के विशेषज्ञ बुलाकर अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच कराई जाती है और इसके बाद ही संशोधित उत्तर कुंजियां जारी हो पाती हैं। फिलहाल कुछ विशेषज्ञों से आयोग को समय नहीं मिल पा रहा है।

॥वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड प्रतियोगी परीक्षा 2013 की उत्तर कुंजियों पर मिली आपत्तियों के बाद संशोधित उत्तर कुंजियों पर भी आपत्तियां मांगी गई हैं। इनकी जांच के बाद आयोग पुन: संशोधित उत्तर कुंजियां जारी करेगा। संभव है अगले महीने में इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सके।
-नरेश कुमार ठकराल, सचिव, आरपीएससी

News Source / Sabhaar : Bhaskar.com (22.04.2014) / bhaskar news | Apr 22, 2014, 07:15AM IST


Sunday, April 13, 2014

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अटका

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अटका


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News  

राज्य की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मास्टर लगाने के लिए सरकार ने गत वर्ष लिखित परीक्षा करवाई। 20 हजार पदों पर आयोजित इस भर्ती में शामिल होने के लिए एसटीसी और बीएडधारियों ने 14 अगस्त से सात सितंबर, 2013 तक आवेदन किए।
सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से 11 अक्टूबर, 2013 को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा ली। परीक्षा पूरी होने के पांच महीने बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में रोष है। प्रदेश वरिष्ठ शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग की है। प्रदेश संयोजक मोहर सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम नहीं आने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक और मानिसक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। संघ पदाधिकारियों ने स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तिथि भी शीघ्र घोषित करने की मांग की है

News Source / Sabhaar : Bhaskar News Network bhaskar.com | Apr 12, 2014, 04:02AM IST

Friday, April 11, 2014

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES
 

Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   
The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 


 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

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UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News/  RTE  / RIGHT TO EDUCATION ACT


याचिकाकर्ता ने लगाया है शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप 

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस कानून पर सही तरीके से अमल कराने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर ग्रीष्मावकाश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका नेशनल कोलीशन फॉर एजुकेशन संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसाधनों की कमी और आरटीई के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाविस ने सभी राज्यों को छह महीने के भीतर दूर-दराज के इलाकों का अध्ययन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह प्रक्रि या पूरी होने के बाद छह महीने के लिए नये स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Saturday, March 15, 2014

Downloading of OMR Sheet for CTET February 2014 Examination http://ctet.nic.in

Downloading of OMR Sheet for CTET February 2014 Examination http://ctet.nic.in 

टीईटी / CTET  / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


To Download your CTET Answered OMR Carbon Copy, Please click on following link - http://122.180.127.140/2014/ctetomr/default.aspx



Sunday, January 5, 2014

Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) got Postponed till May 2014

Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) got Postponed till May 2014

 Education News, Education, Teacher Eligibility Test

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News 

The Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) has been postponed by the Rajasthan Board of Secondary Education (RBSE) on 17 December for an indefinite period.

Main reason is that selection rule for teachers selection is going to amend.


RTET was to be held on 29 December, 2013. The notice of delay in exam was issued after the clash in dates of the RTET and national level exams like National Eligibility Test (NET) and SSB exams was brought to notice.

Furthermore, many of the RTET test-takers were also registered either for NET or SSB exam , because of the which the RTET had to be postponed.

For RTET, 5 lakh above aspirants registered across the state. To create seating arrangement, thousands of centers are to be arranged.

Of the RTET centers, many were also scheduled for NET and SSB exam, informed an RBSE official.

RBSE knew about the coinciding date of RTET with other important exams, and the decision was taken to observe the new government's vision on RTET.

In several rallies, the new chief minister Vasundhara Raje had disapproved of the pattern of the exam and suggested changes.

RBSE also elucidated that due to unable to find an apt Sunday to conduct this exam, new date has not been declared as yet. The exam is however expected to be conducted after May, 2014 and the board exams.



Some source says RBSE postpones Rajasthan teacher's test (RTET) indefinitely
However it is not completely true.
As soon as selection rule are amended, RTET exam conduction process may started.


RBSE also clarified saying that a new date has not been announced as they are unable to find a Sunday to conduct this exam. It is likely that the exam may be conducted after the board exams or after May, 2014.


Friday, January 3, 2014

RTET : GOOD NEWS: टेट की मेरिट के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती, दो परीक्षाओं से मिलेगी मुक्ति

RTET : GOOD NEWS: टेट की मेरिट के आधार पर होगी शिक्षक भर्ती, दो परीक्षाओं से मिलेगी मुक्ति!

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News 


 
जयपुर। राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती मामले में लोगों को एक से अधिक परीक्षाओं से मुक्ति दिलाने के लिए टेट परीक्षा में ही मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों का चयन करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत आरटेट की मेरिट की आधार पर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जा सकती है। इसमें दसवीं, बारहवीं, स्नातक के अंकों को भी शामिल किए जाएगा। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव ही है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही लेंगी

शिक्षामंत्री कालीचरण सराफ का कहना है कि टेट को खत्म करना संभव नहीं है। यह केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार संचालित होती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अधिक परीक्षाओं से बचाने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया है।

ये है प्रस्ताव

प्रस्ताव के अनुसार टेट परीक्षा में ही मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। मेरिट बनाते वक्त सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी तथा ग्रेजुएशन के 10-10 फीसदी अंक और शेष अंक टेट परीक्षा के जोड़े जाए। इससे ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा जिला परिषदों या आरपीएससी के माध्यम से नहीं करानी पड़ेगी

News Source / Sabhaar : bhaskar.com (03.01.2014)