Saturday, July 6, 2013

CTET / NCTE / RTE : Speech Delivered by DR. M. M. Pallam Raju


CTET / NCTE / RTE Speech Delivered by DR. M. M. Pallam Raju

Given below is the Speech Delivered by DR. M. M. Pallam Raju, Minister for Human Resource Development at the 60th Meeting of Central Advisory Board of Education (CABE) held on 
8th November, 2012 at New Delhi 

“I have immense pleasure in welcoming you all to the 60th Meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE). Let me also introduce my colleague in the Ministry and Vice Chairperson of the Committee Dr. Shashi Tharoor. I also take this opportunity to thank my predecessor Chairman Shri Kapil Sibal ji and also Vice Chairpersons E. Ahamed and Dr. D. Purandeswari. I thank the Hon’ble Ministers and distinguished members of CABE for coming to the meeting at such a short notice. 

As you are aware, the meeting was earlier scheduled on 1st November, which had to be postponed due to unavoidable reasons. I thought that prolonged postponement of CABE may not be proper and have therefore called this meeting before the winter session of Parliament. 

2. In a country as diverse and as large as ours, the task of developing national policies while at the same time respecting and incorporating regional aspirations and an inclusive agenda of growth is indeed really challenging. It is in this context that I have always emphasized on a participatory approach in which all of us, be it Central Government of State Governments, academics, autonomous institutions, private sector and all other stakeholders, work together towards a common goal which is empowering the children and youth of India through education and knowledge. 

3. As all of us are aware, CABE is the highest advisory body to advise Central Government and State Governments in the field of Education. I would like to continue the tradition of having regular meetings of CABE which has served as a forum of wide ranging consultations and has helped in developing consensus on various issues within all the sub-sectors of education ranging from elementary, adult, secondary, higher, technical, vocational and open and distance education. I would also like to mention that Planning Commission in its Approach Paper to the XII Five Year Plan has recognised Education as the single most important instrument for social and economic transformation. The Approach Paper mentions that a well educated population, adequately equipped with knowledge and skill is not only essential to support economic growth, but is also a precondition for growth to be inclusive since it is the educated and skilled person who can stand to benefit most from the employment opportunities which growth will provide. Thus, collectively we have to decide policies and programmes for realizing India’s human resource potential to its fullest in the education sector, with equity and excellence. 

6. I am also glad to inform that the Committees which we were formed during the 58th Meeting of CABE have submitted their reports which are before us for consideration. The Report of the CABE Committee on curbing unfair practices in school education sector along with draft legislation is before us today. The proposed legislation defines the various practices in the school education sector which will be treated as ‘unfair’ including charging excessive fee, lack of transparency in conducting the admission test for the standard XI, recruiting teachers without qualification, giving teachers and other administrative staff lesser salary than shown in the school records, recruiting teachers with low salary, exploitation of teachers through various means, not admitting special children, and discrimination of students, especially those belonging to SC/ST/OBC and weaker sections of society. The draft provides for mechanism of redress of complaints while prescribing the quantum of punishments for acts that violate the provisions of the proposed legislation. 

7. Another CABE Committee on University Reforms has also submitted its report which emphasizes on the launch of a Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan which would have a special focus on incentivising state governments and state institutions. 

8. The Committee on “Extension of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 to Pre-school Education and Secondary Education” has also submitted its status report. The major issues that were identified by the Committee for further discussion are: (1) the entry age for pre-school under the extended framework; (2) qualifications and capacity building of teachers for preschool; (3) ensuring focus on child-centered pedagogy, play-way method and holistic development as critical elements of pre-school education: and (4) need for effective coordination with ICDS. As regards extending RtE to secondary levels, assessment of existing infrastructure, (i) age of children in the secondary education (15-16 or 15-18 years) and duration of secondary education (IX-X or IX-XII). (ii) appointment of additional teachers as per new PTR norm which would be fixed if RTE is extended, 
(iii) consultation with all partners like state governments (on various issues like the norms of opening school, school infrastructure, teacher recruitment etc.), NCERT on curriculum and NCTE for qualification of teacher appointment, Teacher eligibility test, Teacher training institute, role and regulatory mechanism of the private sector (iv) sharing of financial responsibility between the Center and the states, are some of the key issues. As you would all appreciate, these issues need to be discussed comprehensively before we decide to extend RtE to pre-school and secondary level. 

9. Since the coming into effect of Right to Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, all States/UTs have notified RTE Rules and 24 States/UTs have constituted SCPCR/REPA. However, we need to take a number of measures for filling up the vacancies of teachers as also provision of infrastructure. In this context, some of the State Education Ministers have also been requesting extending the time period prescribed for implementation of the Act. We would consider the same along with review of the progress of RtE. 

10. As regards Teachers’ Education, Justice J. S. Verma Committee has given its report which was sent to all the State Governments. We will be having a detailed presentation on the measures to be taken by Central and State Governments in this regard. 

11. Skill Development and vocational education has been a key intervention in the education sector. In this context, we would be discussing reform measures in polytechnic sector. There are four strands of reform that have been identified in the process of consultations relating to: 

Content and curriculum reform.
Faculty development and enrichment. 
Reforms in assessment and certification methods. 
Reforms in regulatory measures and institutional incentives.

12. As regards higher education, I feel the Consolidation of the Initiatives undertaken during XI Plan period, strengthening of the State Institutions, Faculty Development, Strengthening Research and Innovation in Basic Sciences and Social Sciences, Skill Building, Vocational Education and strengthening academia – industry linkages should be the critical focus areas. 

13. Before I conclude, I would also like to mention that education should lead to building of an inclusive, just and fair society and it is in this context that I have been emphasizing on value education. Education in my view should lead to character building of our youth and also inspire them to work towards the task of nation building in addition to their work for employment or self-employment. 

14. I would like meaningful exchange of views on all the agenda items and each one of you must contribute to making this a fruitful deliberation. I would request each one of you to express your views and pro-actively engage in the deliberations. These issues concern the future of the children and youth of our country and we should work together to improve access to education with equity and quality. With these words, I wish the proceedings all success and eagerly look forward to having a very engaging discussion.’’ 



Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=88935

RTE / NCTE / TET : Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE


RTE / NCTE / TET : Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE

Teacher Eligibility Test News  / Information 

Union HRD Minister Reviews Implementation of RTE

Shri Kapil Sibal, Union Minister for Human Resource Development reviewed the implementation of the RTE Act, 2009 at a meeting with State Education Secretaries here today. Also present in the meeting were Dr. D Purendeswari, MoS for HRD, Smt. Anshu Vaish, Secretary, Dept. of School Education and Literacy and other senior officials. During the meeting among the matters discussed was the need for a grievance redressal mechanism for the RTE. It was pointed out that the RTE Act makes local authorities the grievance redressal agencies and the SCPCRs the appellate bodies at the State level. In this context it is necessary to establish the modalities through which child rights under the RTE Act are protected and violations can be dealt with. 

On the subject of Rationalizing Teacher Deployment, it was stated that a computerized software has been developed to facilitate states to undertake redeployment of teachers. The software uses the DISE database and can be customized to specific needs of the States. It has the potential to: 

Generate a list of under-served and over-served schools.
Create a vacancy database. 
Generate a list of vacancies subjects-wise. 
Be sensitive to the needs of physically handicapped teachers, women teachers and other categories as prioritized by the State. 
Correct existing imbalances in teacher deployment. 

Some of the other issues that were addressed during the meeting include a review of the status of notification of State rules under RTE Act, 2009 . A Review of status of constitution of SCPCR/REPA for protection of rights of children under the RTE Act was also done. The subject of Community Mobilisation and awareness creation of RTE was also underlined. Teacher related issues, including, Teacher Vacancies in State sector and SSA, Additional teachers to fulfill RTE Mandate, Teacher Qualifications and Revision of Recruitments Rules, Relaxation of Teacher Qualifications, Teacher Eligibility Test, Training of Untrained Teachers came up for discussion during the review. Also discussed was reimbursement for admission of 25 per cent children from disadvantaged groups and weaker sections in unaided schools 


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=71794

Friday, July 5, 2013

RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises


RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises




RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


Jaipur: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Thursday accused BJP state president Vasundhara Raje of misleading people by making false promises during her Suraj Sankalp Yatra ahead of the assembly polls.

Lashing out at Raje, Gehlot said her promise to abolish Teacher Eligibility Test (TET), if voted to power, was a wrong commitment as the process to do away with TET was not in the hands of state government and the provision of TET was made in an Act passed by the Parliament and cannot be amended by the state.

"She is misleading people by making promises which cannot be fulfilled," Gehlot told reporters in Jaipur.
He said that Raje, before she became chief minister in 2003, also promised Gujjars to give them reservation but the promise could not be fulfilled which led to an agitation by the community during her regime.
Meanwhile, Raje, in her public meetings in Sikar, sought support of people to form next government with a promise of development.
"The urban-rural divide is increasing and there is development neither in cities nor in villages. People are migrating to cities but our government would give priority to urban as well as rural development," she said.
(Agencies)


Sabhaar : post.jagran.com (5.7.13)

RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री


RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, जिससे चयनित शिक्षकों को राहत मिल सके। गहलोत ने कहा कि नौकरी कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।


हालांकि अभी हम फैसले की कॉपी का अध्ययन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों में से जिनके आरटेट में 60' से कम अंक थे, उन्हें आरक्षण के आधार पर दी गई शिथिलता को खत्म करने और नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं


Sabhaar : Bhaskar News (Jul 05, 2013)

Wednesday, July 3, 2013

RTET : TET qualifying marks set


RTET :  TET qualifying marks set at 60%; 2011 results cancelled




RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 



The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 


Jaipur: Those aspiring for teacher’s job in school would now have to secure a minimum of 60 per cent in the Teacher’s Eligibility Test (TET).

In a landmark verdict, the Rajasthan High Court while setting aside the relaxations made for applicants from reserved categories by the government (see box) pronounced there was and would be no relaxation in the eligibility percentage for clearing TET.
 
The court cancelled the qualification of candidates from reserved categories who had earlier passed the test on the basis of relaxation in pass percentage. 
 
According to sources, thousands of candidates who were selected for teacher’s post by relaxing qualifying marks, would now be rendered ineligible. The court’s latest order makes it mandatory for a candidate from any candidate to secure 60 per cent of the maximum marks. Therefore, those selected below 60% mark are no longer eligible for the grade 3 teachers’ post in schools.
 
The decision was pronounced by the bench of chief justice Amitabh Roy and
 
justice Nisha Gupta. The court rejected the appeals of the state government and 28 others seeking relaxation for reserved categories in TET. 
In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 

The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 
In its judgement, the court has also waned that rules of 

migration of candidates from reserved categories to the 

general category list should be kept in mind before declaring 

the TET result.
 
A single bench of the High Court had earlier rejected 

eligibility of the candidates securing below 55% marks in 

October 2012. The verdict was challenged by the state 

government and 28 others in the higher bench of the court, 

which gave its verdict on Tuesday.



News Source / Sabhaar : daily0.bhaskar.com (3.7.2013)
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What I felt about this news -

Last time Government was defeated in court by giving concession to pass candidates, who obtained below 55% marks.
And therefore State Government approached to Double Bench of Rajasthan High Court, And Rajasthan High Court Double Bench passed a new Order that -

NCTE has not specified concession in passing marks and concession they specified is in the form of - fee , educational qualification to appear in TET.

And therefore Qualifying marks for TET is 60% to all categories.
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Now option with State Government is -
State Government move to Supreme Court OR Higher Bench in Rajasthan High Court


RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


Biggest And Shocking News - About NCTE Guidelines

According to Court 5% relaxation in marks is for Education Qualification to Appear in TET.
There is no provision in NCTE specifide TET that below 60% marks are Qualified / Passed.

If this is true then its impact can be on entire selection process that is going to happen in India.

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


हाईकोर्ट ने आरटेट मे 60 प्रतिशत से कम अंक वालों को फेल बताया


जयपुर त्न हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था

आगे क्या?

आरटेट-2011 के संबंध में कोर्ट मेें मामला लंबित होने से आरटेट-2012 का परिणाम भी अटका है। यह परीक्षा 9 सितंबर 2012 को हुई थी और इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, नहीं तो यह अटका ही रहेगा। इसी रिजल्ट के आधार पर 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। यानी भर्ती भी अटक गई। अगर भर्ती की भी जाती है तो आरटेट-2012 में शामिल हुए अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

5.25 लाख युवाओं में से उत्तीर्ण होने वाले
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कुल पद 39,544
योग्य आवेदक ६४८९९८
२ जून, २०१२ को परीक्षा दी
ज्वाइनिंग की 35,000 ने
60' से कम अंक वाले करीब ४,००० अभ्यर्थी

सैकंड लेवल
2,16,723
सैकंड लेवल
5,14,594
सैकंड लेवल (कक्षा ६ से ८)
28,935

नियुक्ति में देरी व कोर्ट की रोक से शेष चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाए।

फस्र्ट लेवल
49,115
फस्र्ट लेवल
1,34,404
फस्र्ट लेवल (कक्षा 1 से ५)
10,609

सरकार ने अंकों में छूट देकर कर दी ४० हजार भर्तियां

एकलपीठ ने भी अयोग्य माना था
एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2012 के आदेश से आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के अयोग्य मानते हुए सरकार को उन्हें नियुक्ति देने से मना किया था। एकलपीठ ने तीन महीने में नई चयन सूची बनाने के भी निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों को राज्य सरकार व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती दी थी

२०' तक अंकों की छूट दे दी थी
एनसीटीई ने 23 अगस्त, 2010 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट का प्रावधान किया। टेट उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60' तय किए। सरकार ने 23 मार्च, 2011 के आदेश से आरक्षित वर्ग सहित अन्य को आरटेट पास करने के लिए 10, 15 व 20' अंकों की छूट दे दी, जबकि सरकार केवल मौजूदा आरक्षण नीति के तहत ही अंकों की छूट दे सकती थी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सरकार व जिला परिषदों ने टेट के न्यूनतम प्राप्तांकों में ५' से ज्यादा छूट दे दी और ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के योग्य माना। इसे विकास कुमार अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षित वर्गों को छूट देने के कारण उनका चयन हो गया, जो गलत है। पैरवी अधिवक्ता विज्ञान शाह ने की



RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट


RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News

See News -
जयपुर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था

Sabhaar : bhaskar.com (3.7.13)

Tuesday, June 11, 2013

Rajasthan : बैठे रह जाएंगे एमएड-बीएडधारी शिक्षा सहायक की सीधी भर्ती


Rajasthan : बैठे रह जाएंगे एमएड-बीएडधारी शिक्षा सहायक की सीधी भर्ती


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


 विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए राज्य सरकार सारे नियम-कायदे ताक पर रखकर चल रही है। शिक्षा सहायक के ३३ हजार ६८९ पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सरकार ने ऐसी शर्ते लागू की है, जिनसे १०वीं पास को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एमएड-बीएडधारी वंचित रह जाएंगे। हास्यास्पद बात यह है कि सरकार शिक्षा सहायकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने का दावा कर रही है, लेकिन वेतन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान दिया जाएगा। संविदाकर्मियों को बोनस अंक देकर स्थाई करने के फेर में शिक्षा की गुणवत्ता एवं नियमों को दरकिनार किया जा रहा है।

रविवार को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा सहायक का आवेदन करने के लिए सैकंडरी उत्तीर्ण की योग्यता रखी गई है, लेकिन इसमें विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर, लोक जुंबिश कार्मिकों को अनुभव के आधार पर अधिकतम ३० अनुग्रह अंक मिलेगे। इससे अन्य आवेदकों का चयन होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।  प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से होने वाली इस सीधी भर्ती में न्यनतम योग्यता १०वीं पास रखी गई है।

दसवीं का अंक भार ७० अंक होगा। इसके अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के दसवीं में ९० प्रतिशत अंक है तो उसके केवल ६३ अंक ही जुड़ेंगे। इसके विपती अनुग्रह अंक का लाभ लेने वाले आवेदक के यदि दसवीं में ४७ अंक होंगे तो भी उसके अनुग्रह अंक मिलाकर ६३ अंक गिने जाएंगे। यानी दसवीं में ९० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला भी ४७ अंक वाले के बराबर रहेगा

RTET : आरटेट: चालीस हजार पदों पर भर्ती के लिए कर रहे परिणाम का 


RTET : आरटेट: चालीस हजार पदों पर भर्ती के लिए कर रहे परिणाम का 


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2013 का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। बोर्ड में अब तक आरटेट 2013 के आयोजन के लिए कोई तैयारी नहीं है। इस परीक्षा का आयोजन नहीं होने से ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के लिए आस लगाए प्रदेश के हजारों बेरोजगार निराश हैं।
 
राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए बीएड व एसटीसी डिग्री धारियों के लिए आरटेट अनिवार्य किया है। यह परीक्षा आयोजन के लिए सरकार ने बोर्ड को नोडल एजेंसी बना रखा है। बोर्ड 2011 और इसके बाद 2012 में आरटेट का आयोजन कर चुका है। जैसे तैसे बोर्ड ने 2011 के आरटेट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था।
 
इसके बाद जून 2012 में आरटेट द्वितीय के लिए आवेदन मांगे गए और सितंबर 2012 में परीक्षा आयोजित की गई। इसमें लगभग 9 लाख अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम 8 महीने बाद भी घोषित नहीं हो सका है।
 
 
परिणाम तैयार, फैसले का इंतजार
वर्ष 2011 के संशोधित परिणाम के लिए भी कोर्ट में मामला लंबित है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक आरटेट 2012 का मामला पास परसेंटेज को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में निर्णय नहीं होने तक बोर्ड परिणाम भी घोषित नहीं कर सकता। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक आरटेट 2012 का परिणाम बोर्ड ने तैयार कर रखा है लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आने तक बोर्ड परिणाम भी जारी नहीं कर सकता। लगभग दो महीने पूर्व इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है
 
 
देरी से बढ़ेगी मुश्किल
अभ्यर्थियों का मानना है कि यदि आरटेट 2012 का परिणाम समय पर नहीं आएगा, तो उनके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। वे ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा की दहलीज पर खड़े हैं। थोड़ा समय और निकला तो वे नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं कर सकेंगे
 
40 हजार पदों पर होनी है भर्ती
इधर पंचायतीराज विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 40 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग से भी जिलावार रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की घोषणा की थी।
 
॥आरटेट का मैटर कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही बोर्ड आगे की कार्यवाही कर सकेगा।’
मिरजूराम शर्मा, सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

News Source / Sabhaar : Bhaskar News (4.6.13)
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News Analysis
Almost everywhere in India, RTE Teacher Recruitment matter is pending before court. Recruitment in UP starter 1.5 years ago and still matter is in court.

Supreme Court / Expert committee should solve such issues in Priority Basis to implement RTE Act on time.