RTET : सरकार ने माना : तीन साल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी जीरो, बजट भी जीरो

RTET : सरकार ने माना : तीन साल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी जीरो, बजट भी जीरो

विधानसभा संवाददाता-!-जयपुर

रा\'य सरकार भले थर्ड ग्रेड में 1.17 लाख शिक्षकों की नौकरियों के दावे करे, लेकिन विधानसभा में शुक्रवार को सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेज के अनुसार थर्ड ग्रेड में पिछले तीन साल में एक भी शिक्षक को नौकरी नहीं दी गई। इसे लेकर सदन में शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा घिर गए। इससे पहले गृह रा\'य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल हथियार लाइसेंस प्रकरण में जवाब ही नहीं दे पाए तो उनके बचाव में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला, जो गृह मंत्री रह चुके हैं।

शिक्षकों की भर्ती के मामले में शिक्षा विभाग की ओर से दिए जवाब में सामने आया कि 2008-09 से लेकर 2011-12 के दौरान बजट और भर्ती भी जीरो रही। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और भाजपा के ओम बिड़ला के सवाल के जवाब पर यह जानकारी सामने आई। इसे लेकर कटारिया और बिड़ला ने कहा कि सरकार ने हर बजट में रिटायर होने वाले 10 हजार शिक्षकों के स्थान पर भर्ती करने और अन्य पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इस हिसाब से 1,17,368 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन भर्ती शुरू हुई चुनावी साल में। 2012-13 में 34,446 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की गई। कटारिया की ओर से बार-बार पूछे जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर शर्मा अन्य वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के बारे में ही सूचना देते रहे।

NEWS SOURCE : BHASKAR NEWS (Matrix News | Feb 23, 2013, 06:50AM IST)

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From last 3 years similar case happens in many states.

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षकों की डीपीसी की सूची आज हो सकती है जारी

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षकों की डीपीसी की सूची आज हो सकती है जारी

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan -


सीकर.ग्रेड थर्ड शिक्षकों की डीपीसी की सूची मंगलवार देर शाम तक जारी हो सकती है। मकर संक्रांति को छुट्टी के दिन भी सूची तैयार करने का दौर जारी रहा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के दफ्तर खुले रहे। कर्मचारी जयपुर जानकारी भेजते रहे। जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि पात्रता सूची में जिन शिक्षकों के नाम हैं, उन्हें जून 2002 के बाद दो संतान से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

यह प्रमाण पत्र सोमवार को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। इधर, डीपीसी की करीब-करीब सूची तैयार हो चुकी है। पहले यह सूची रविवार तक जारी होनी थी लेकिन दो संतान से अधिक नहीं होने का प्रमाण पत्र की नई शर्त की वजह से सूची अटक गई। अब यह शपथ पत्र देने के बाद ही सूची जारी होगी।

News Source : Bhaskar.com ( 15.1.13)

RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment in Rajasthan : ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाई नियुक्तियों पर रोक

RTET / Grade 2nd Teacher Recruitment in Rajasthan : ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाई नियुक्तियों पर रोक

जयपुर.हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान व गणित के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश राजू सिंह व अशोक कुमार मीणा की विशेष अपील याचिकाओं पर बुधवार को दिया।

याचिकाओं में एकलपीठ के 15 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरपीएससी को निर्देश दिया था कि वह विशेषज्ञ कमेटी की राय पर संशोधित परिणाम जारी कर एक महीने में वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति दे।एकलपीठ के आदेश के पालन में तीसरी बार संशोधित वरीयता सूची 25 दिसंबर को जारी की गई जिसमें प्रार्थी अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए।

एकलपीठ के आदेश व तीसरी संशोधित वरीयता सूची को चुनौती देते हुए कहा कि प्रार्थी अभ्यर्थियों का चयन पहली व दूसरी वरीयता सूची में हो गया था। तीसरी वरीयता सूची में 12 प्रश्नों के जवाबों को बिना किसी कारण पूर्व के जवाबों से अलग माना है जबकि आरपीएससी के फुल कमीशन ने प्रश्नों के जवाबों को तय कर दिया था।

इसलिए तीसरी संशोधित वरीयता सूची को निरस्त कर पहली व दूसरी वरीयता सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाए। वहीं अन्य अभ्यर्थी केशव सिंह व अन्य ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरपीएससी ने पहली व दूसरी वरीयता सूची में बाहर हुए अभ्यर्थियों को बिना ओएमआर शीट के ही तीसरी वरीयता सूची में शामिल किया है जो गलत है। खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सामाजिक विज्ञान व गणित विषय में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगा दी


News Source : bhaskar.com (10.1.13)

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती अवैध, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती अवैध, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद स्तर पर की गई शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम व द्वितीय भर्ती व नियुक्तियों को निर्णयाधीन रखा है। 

कोर्ट ने अंतिम वरीयता सूची में आरटेट प्राप्तांकों का 20 फीसदी जोड़ने को अवैध बताया है। आदेश न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने राजमल खटीक की याचिका की सुनवाई पर दिया।वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया की ओर से पेश हुए वकील महेंद्र चौधरी को 7 जनवरी तक जवाब देने का नोटिस कोर्ट ने दिया है। 

याचिकाकर्ता के वकील वी आर चौधरी के मुताबिक एनसीटीई ने शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती में शामिल होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है।लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है कि भर्ती परीक्षा के परिणाम में आरटेट में प्राप्तांकों का 20 फीसदी जोड़ा जाए। बावजूद इसके सरकार ने इस भर्ती में ऐसा किया जो अवैध है। हाई कोर्ट ने भी इसी आधार पर भर्ती को अवैध माना है।


News Source : bhaskar.com (3.1.13)
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NCTE says -
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9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; 
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment
( Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

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Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score. 
(Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf )

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11.2 There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score.
http://ctet.nic.in/ctetnov2012/PDF/CTET_NOV2012.pdf

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How much weightage of TET marks is used in selection is in the hands of Selection Authority.As it is not clear in notification.
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From name of exam it appears it is  eligibility test therefore I felt NCTE should clear about this so that candidates who are going to appear to improve their marks will not confuse.
Is it - Selection cum eligibility test OR simple eligibility test and candidates need not appear again in exam to improve their marks.

www.rajpanchayat.gov.in Panchayati Raj LDC, APO, JEN, Accountant, Junior Accountant, 4th Grade Recruitment 2013 | Rajasthan Zila Parishad District wise Vacancies 2013

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

Panchayati Raj LDC, APO, JEN, Accountant, Junior Accountant, 4th Grade Recruitment 2013 | Rajasthan Zila Parishad District wise Vacancies 2013

Panchayat Raj Department LDC, APO, JEN, Accountant, Junior Accountant, 4th Grade Recruitment Notification will be Published till 30 December 2013

Total No of Vacancies for All Posts are 25406 Posts



APO – 249 Posts
J.En – 2547 Posts
Accountant – 484 Posts
Junior Accountant – 436 Posts
Assistant Programmer – 249 Posts
LDC (Clerk) – 20281 Posts
Fourth Grade – 1160 Posts

BSTC / RTET : गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बीएसटीसी धारकों ने मांगी नियुक्ति

BSTC / RTET : गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बीएसटीसी धारकों ने मांगी नियुक्ति

जयपुर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से गुस्साए बीएसटीसी धारक रोजाना आंदोलन का नया तरीका अपना रहे हैं। शनिवार को शिक्षा संकुल के बाहर उन्होंने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई।

बीएसटीसी धारक टेट में 55 प्रतिशत से कम अंक वालों की थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन पर रोक लगने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा संकुल के बाहर उनका छठे दिन भी धरना जारी रहा। बीएसटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और लापरवाही बरत रही है। इससे 17 हजार चयनित शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। देश के कई राज्यों मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में शिक्षक भर्ती के दौरान टेट में छूट दी गई है। राजस्थान में भी इन राज्यों की तरह छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए


News Source : bhaskar.com (1.12.12)
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Analysis : 
Accoding to NCTE guidelines - TET exam mandatory to qualify to become teacher.

For General Category - Minimum 60% to qualify
For Reserved category - Minimum 55% to qualify (in normal practice as state has some power for relaxation, In CTET exam it is 55%)

BSTC candidate demanded to lower this cutoff as it happens in some states like MP, Orissa, Andhra Pradesh.

RTET : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ

RTET : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ

बांसवाड़ा -!- जिला परिषद के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रथम लेवल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।उ'च न्यायालय के निर्देशानुसार पिछले कुछ समय से नियुक्ति की प्रक्रिया जिला परिषद की ओर से रोकी गई थी।वहीं अदालत से प्रतिशत अंक को लेकर मिले निर्देश पर ही पंचायती राज विभाग ने आरक्षित वर्ग में 55 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी तथा सामान्य वर्ग में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसीईओ विजय सिंह नाहटा ने बताया कि पंचायती राज विभाग से जो निर्देश मिले है, उसी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही हैं। 

दूसरी ओर अदालत की ओर से निर्देश दिए गए थे, कि जिन अभ्यर्थियों के मेरिट अंक आरक्षित व सामान्य वर्ग के 55 व 60 से अधिक है, उन्हें नियुक्ति दी जाए

RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम

RTET : अदालत में उलझा टेट परिणाम 

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthaan News -

अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) का परिणाम फिलहाल अदालती आदेशों से उलझ गया है। टेट परीक्षा आयोजक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अदालत की अवमानना से बचने के चक्कर में शीध्र परिणाम जारी करने की स्थिति में नहीं है।
टेट 9 सितम्बर को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।  राज्य सरकार के आदेशों के तहत बोर्ड ने इस परीक्षा में विशेष वर्गों को कट ऑफ मार्क्स में छूट की घोषणा कर रखी है। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 55 प्रतिशत से कम अंक लाने वालों को प्रमाण-पत्र नहीं देने के आदेशों से बोर्ड के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं।
डेढ़ माह से लगी उम्मीदें 
परीक्षा हुए डेढ़ माह हो चुका है। कम्प्यूटराइज्ड ओएमआर शीट पर सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया के कारण परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र आने की संभावना रहती है। इसी कारण परीक्षा दे चुके राज्य के लगभग सवा पांच लाख अभ्यर्थियों को भी उम्मीद थी कि टेट का परिणाम एक माह में आ जाएगा। लेकिन पहले पेपर आउट प्रकरण और उसके बाद अदालती आदेशों के कारण अब परिणाम लंबे समय अटकने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
टेट 2011 परिणाम में भी समस्या
अदालत ने शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 का परिणाम भी 55 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से संशोघित रूप से जारी करने के आदेश दिए है। बोर्ड इस परीक्षा का परिणाम पूर्व में ही जारी कर चुका है एवं इसके आधार पर राज्य के अनेक अभ्यर्थियों को शिक्षक की नौकरी भी मिल चुकी है। पिछले वर्ष के टेट परिणामों पर भी संकट आता देख अब बोर्ड प्रशासन द्वारा 2012 के टेट परिणाम पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही जारी करने की संभावना है।
नहीं पूरी हो पाएगी सरकारी मंशा
 टेट में विशेष वर्गो को कट ऑफ मार्क्स में रियायत देने की सरकारी मंशा अदालत के आदेशों के कारण पूरी नहीं हो पाएगी। बोर्ड प्रशासन भी इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक परिणाम जारी करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि बोर्ड अघिकारी परिणाम में अदालत के आदेशों की पालना का जिक्र जरूर करते हैं लेकिन विश्ेाष वर्ग को रियायत के मामले में  कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं।
यह है कट ऑफ मार्क्स
सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी- 60 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग- 50 प्रतिशत
सामान्य वर्ग की महिला एवं भूतपूर्व सैनिक- 50 प्रतिशत
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी- 45 प्रतिशत
निशक्तजन- 40 प्रतिशत
अघिसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी- 36 प्रतिशत
इनका कहना है
परिणाम के मामले में अदालत के आदेशों की पूरी तरह पालना होगी। बोर्ड ने अदालत में अपील दायर कर रखी है। लिहाजा अब पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। अंतिम फैसले का इंतजार है।
मिरजूराम शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान

News Source : Rajasthanpatrika.com (27.10.2012) / http://www.rajasthanpatrika.com/news/Ajmer/10272012/city-news/387045
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I feel 36%,40%,45% cutoff to qualify TET is facing problem, But in News,It looks Rajasthan Board filed an appeal also and waiting for FINAL decision.
One decision of court affects other decision also and its impact on future TET exam also possible.

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:अरमानों पर फिरा पानी, नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक!

RTET / Grde 3rd Teacher Recruitment : -

जोधपुर.तृतीय श्रेणी (प्रथम लेवल) में चयनित जिले के नए शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। इससे जोधपुर जिले के 1079 चयनित शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शासन सचिव एवं आयुक्त ने कलेक्टर एवं जिला परिषद के सीईओ को हाल ही में एक आदेश भेजा है।

इसमें तृतीय श्रेणी (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2012 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5वीं एवं द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8वीं में अग्रिम आदेश तक चयन/नियुक्ति की कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त ने भेजे आदेश में कहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश की अनुपालना में 55 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने का निर्णय पारित किया गया है। ऐसे में तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल के अभ्यर्थियों को अग्रिम आदेश त क नियुक्त नहीं दी जाए।


फैक्ट फाइल :
-जोधपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक के कुल 1677पद पर सीधी भर्ती ।
- इनमें (प्रथम लेवल) शिक्षक के कुल पद 1079 का चयन किया गया हैं। लेकिन एक को भी नियुक्ति नहीं दी गई है।
- इनमें (द्वितीय लेवल)शिक्षक के कुल पद 598 हैं। इनमें से 554 को नियुक्ति दे दी गई है। वहीं 19 शिक्षकों को 55 फीसदी से कम अंक होने के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यमुक्त कर दिया गया है

News Source : Bhaskar.com (23.10.2012)
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It appears that below candidates having  55% marks in TET shall not be recruited till further order of Highcourt. And due to this a break on all candidates recruitment as posts may be kept vacant till final decision.


Candidates are advised to contact/get in touch with concerned authority for correct / updated details.

RTET-2011:द्वितीय लेवल में चार प्रश्न गलत थे

RTET-2011:द्वितीय लेवल में चार प्रश्न गलत थे

जोधपुर.राजस्थान शिक्षक योग्यता परीक्षा (आरटेट-2011) में पूछे गए सवालों के सही उतर जानने के लिए अदालत के आदेश पर गठित विशेषज्ञों की समिति का निर्णय बुधवार को बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन के परीक्षा संयोजक की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में पेश किया गया। कमेटी ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की आंसर की में चार प्रश्नों के उत्तर गलत अंकित होने की बात कही है। इन प्रश्नों तथा प्रश्नों के विषय को गोपनीय रखा गया है।  

रिपोर्ट के अनुसार चार में से तीन प्रश्नों में दिए गए चार ऑप्शन में से गलत उत्तर को सही माना गया। वहीं एक प्रश्न के उत्तर के रूप में चारों ऑप्शन ही गलत थे। प्रार्थी ओमप्रकाश मीणा के अधिवक्ता सुकेश भाटी के अनुसार अदालत ने रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं को संशोधित किए जाने की मंशा जताई है।

गौरतलब है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन्स टु फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता परीक्षा आरटेट-2011 का आयोजन बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन ने किया था। 

इसका परिणाम घोषित होने के बाद हाईकोर्ट में इस परीक्षा में पूछे गए सवालों के गलत ऑप्शन बाबत अनेक याचिकाएं दायर की गईं। जिसकी वजह से प्रार्थीगण की मेरिट पर असर पड़ा। इस तरह के दो सवालों के गलत जवाब बोर्ड ने भी स्वीकार किए तथा उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं की मार्कशीट में संशोधन कर मेरिट बदली गई।

बाद में इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई। अदालत ने इन सभी शिकायतों की जांच करने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों की कमेटियां गठित करे

News Source : Bhaskar.com (11.10.12)
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As in RTE implementation teachers vacancies are high and a minor problem invite high number writ petitions.
And it is see every where in India. In UPTET 2011 exam also there was some correction in  result. And now it is seen in RTET also.

RTET / 3rd Grade Teacher : ‘Less than 55% marks in TET not eligible for 3rd grade teachers’

RTET / 3rd Grade Teacher : ‘Less than 55% marks in TET not eligible for 3rd grade teachers’

Jaipur: Rajasthan High Court on Saturday ordered that the aspirants who have scored less than 55 per cent marks in the Teacher Eligibility Test (TET) are not eligible for appointment in the third grade teachers’ recruitment process.

The court also ordered that if a candidate has taken the benefit of reservation before the recruitment process, he can be considered as a candidate in general category, but if, a candidate has availed benefit of reservation in the recruitment process, then he cannot be considered under the general category.

The court also directed the state government to follow the orders within three months. The order was passed by single-member bench of justice Manish Bhandari while hearing a petition filed by one Vikas Kumar and others. The court observed that only the NCTE can decide the eligibility criteria for appointment of third grade teachers.


News Source : http://daily.bhaskar.com/article/RAJ-JPR----less-than-55-marks-in-tet-not-eligible-for-3rd-grade-teachers----3890871-NOR.html / Bhaskar.com (7.10,12)

शिक्षक भर्ती: RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें

शिक्षक भर्ती:  RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें

जयपुर.राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (सामाजिक विज्ञान) के तीन लाख नौ हजार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को ही आरपीएससी को दिशा-निर्देश दिए थे कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट दिखाई जाए। इसके बावजूद आरपीएससी ने 11 सितंबर को सभी ओएमआर शीट नष्ट कर दी।


9 दिन बाद 20 सितंबर को कम्प्यूटर में इंद्राज रिकॉर्ड के अनुसार संशोधित परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इस वजह से हाईकोर्ट के निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए लाखों ओएमआर शीट नष्ट की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि संशोधित परीक्षा परिणाम के नौ दिन पहले ही ओएमआर शीट नष्ट करनी पड़ी।


कोर्ट के आदेश की पालना होनी ही चाहिए थी


अगर कोर्ट ने ओएमआर शीट दिखाने के दिशा निर्देश दिए थे और उसके बावजूद आरपीएससी ने उन्हें नष्ट कर दिया तो गलत हुआ है। सवाल उठता है कि आरपीएससी के अधिकारी क्या कर रहे थे? आदेश का पालन कराना उनकी ड्यूटी थी। शायद ऐसा कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ है।


-जे.एम.खान, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी


शुरू से ही विवादों में रही परीक्षा


दिसंबर 2011 में सामाजिक विज्ञान की 2,373 सीटों के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इनका परिणाम 6 मार्च को जारी हुआ। सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न-पत्र प्रथम और द्वितीय में 11 प्रश्नों पर विवाद हुआ। दरअसल आरपीएससी ने जो उत्तर दर्शाए थे, वे गलत थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए।


हाईकोर्ट ने एक फैसले में निर्णय दिया कि आरपीएससी इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से मामले का समाधान कराए। कमेटी ने आरपीएससी की आंसर-की में आठ उत्तर को गलत ठहराते हुए आठ प्रश्न डिलीट करने का फैसला किया। इसके बाद 20 सितंबर को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया। इससे वरीयता सूची से 197 अभ्यर्थी बाहर हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पूरे प्रकरण पर विवाद था तो ओएमआर शीट नष्ट करना आरपीएससी का गलत निर्णय है।


भीग गईं थी शीटें


'जहां ओएमआर शीट रखी थी वहां पर बरसाती पानी भर गया था। कुछ शीट खराब हो गई थी। नियमानुसार परिणाम के तीन माह बाद उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जा सकती हैं। मार्च में परिणाम घोषित हुआ था। इसके आधार पर हमें उत्तर पुस्तिका नष्ट करने का हक है।'
- आर.एल.सोलंकी, उप सचिव, आरपीएससी


कोई दोषी हुआ तो कार्रवाई करेंगे


'यह मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। रिपोर्ट लेकर ही कुछ कह सकूंगा। दोषी व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।'


News Source : Bhaskar.com (27.9.12)
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News Analysis : Really in India Government jobs is a BIG PROBLEM. 
Corruption / Reservation etc. all for this Government Job. As Govt. job made a person life socially secured.
Leaves / Salary etc. are very good in Govt. sector with low accountability.

Even people don't want to prefer their child to study in Government Schools, But job they like is Government Job.

All examinations / interviews should be conduct with full transparency. Even examination should be conducted for those already in Govt. sector as many people in India entered in Govt. Job through cheating / bribes and transparency in selection is very less .Even Videography should take place in  interviews. And all these selection details should be uploaded on Govt. website. 
After all SALARY comes through PUBLIC  money. Therefore Govt. employees should be accountable to public.

RTET : No Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%

RTET : No  Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%

JAIPUR: The Rajasthan high court on Tuesday directed the board of secondary education not to issue eligibility certificates to all those reserved category candidates appearing for Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) who have been given additional relaxation by the state government besides the prescribed relaxation in minimum passing marks fixed by NCTE.

Justice M N Bhandari issued the order on a petition filed by D K Sharma and others. It was contended that the National Council for Teacher Education (NCTE) being the apex body has issued a notification on August 23, 2010 wherein the minimum pass marks fixed were 60% but later in July 2011 the said cutoff marks were reduced by granting relaxation of 5% marks to the reserve category candidates. It was also argued by the petitioners that the sate government, bypassing the legal position, granted relaxation from 10% to 20% to various classes of reserved candidates, which was previously stayed by the high court in 2011.

It was apprehended by the petitioners that again the board of secondary education will grant similar benefits this year as has been given in 2011. Taking a note of the contentions, the judge issued a show cause notice to principal secretary, panchayati raj, principal secretary, education and board of secondary education, Ajmer and directed that no candidate belonging to reserved category and securing less than 55% marks be given qualifying certificate in RTET examination, 2012.


News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/NoRajasthan-Teachers-Eligibility-Test-certificate-to-those-securing-less-than-55/articleshow/16549461.cms / Times of India (26.9.12)
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A single bench of Justice Manish Bhandari passed the order on an application by one Deependra Kumar Sharma and others.

The petitioner said the NCTE issued a notification in which the minimum eligibility for teacher recruitment was kept at 60% and the candidate will have to pass RTET. 

On July 29, another notification was issued and a relaxation of 5% was awarded for reserved category. 

Meanwhile, state government gave a relaxation of 10% to ST, SC, OBS, SBCV and women, while women from reserved category, widows and divorcees were given a relaxation of 15% along with a 20% relaxation to differently abled.

Challenging its decision, the petitioner said the state government went against NCTE’s notification and gave over 5% relaxation to reserved category due to which if certificates are issued to those with less than 55% marks, the interests of the applicants will be affected.

The high court also ordered all zila parishads of state not to appoint those candidates of the 3rd category teachers who have passed RTET-2011 while doing BSTC first-year course. It ordered Secondary Education Board not to issue certificates of RTET to candidates without testing eligibility. 

Petitioner Naresh Nama said in third category teacher recruitment by Bara Zila Parishad, candidates who had passed RTET exam while in first year BSTC course, whereas those who are in the final year of BSTC course are eligible to appear for RTET.

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Minimum pass marks prescribed by NCTE for GEN category is - 60% and

See What NCTE says -

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy


Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
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Qualifying Marks in CTET :

The candidates appearing in CTET will be issued Marks Statement. The Candidates securing 60% and above marks will be issued Eligibility Certificate.

• School Managements (Government, Local bodies, Government aided and unaided) may consider giving concessions to person belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy.

http://ctet.nic.in/ctetnovwebsite/qualifying_marks.html

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: मेरिट रही ज्यादा, नियुक्ति में हुई धांधली

RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: मेरिट रही ज्यादा, नियुक्ति में हुई धांधली

Grade 3rd Teacher Recruitment News -

सीकर.ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के सैकंड लेवल में कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायत समिति अलॉट करने में धांधली की गई है। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मनमाफिक पंचायत समिति दी गई तो ज्यादा मेरिट वालों को उनकी पंचायत समिति की बजाय दूर की पंचायत समिति अलॉट की गई है। सूत्रों के अनुसार, संस्कृत में फतेहपुर की एक महिला अभ्यर्थी को दांतारामगढ़ लगा दिया गया। 

जबकि उसका कहना है कि उसने फतेहपुर मांगा था। अभ्यर्थी का कहना है कि इसके नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थियों को फतेहपुर ही लगाया गया है। इसी तरह सामाजिक ज्ञान में शिवनगर के एक अभ्यर्थी ने धोद में नियुक्ति मांगा था। उसे लगाया गया है कि श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में। विज्ञान विषय में झुंझुनूं की एक अभ्यर्थी को पिपराली लगाया गया है। इसी तरह एससी वर्ग में विज्ञान विषय में वरियता सूची में अव्वल महिला अभ्यर्थी का कहना है कि उसने पिपराली, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर व धोद मांगा था लेकिन उसे खंडेला लगा दिया गया।

निशक्तजन को भी नहीं लगाया

संस्कृत विषय में खातीपुरा के एक अभ्यर्थी का आरोप है कि विकलांग श्रेणी में पहली वरीयता पर वह आया था।इसमें एक ही पोस्ट थी।विज्ञापन में ही यही दर्शाया गया। मेरिट जारी करने के बाद उसे बुलाया भी गया मगर नियुक्ति नहीं दी। पूछने पर जिला परिषद ने तर्क दिया कि पहली पोस्ट नेत्रहीन के लिए थी।

क्या रही विषय वाइज ऊपर और निचले स्तर की मेरिट

सामाजिक ज्ञान : सामान्य वर्ग में पहली मेरिट150.63 और निचले स्तर की मेरिट 109.51 अंकों की रही। ओबीसी वर्ग में ऊपरी पायदान 132.38 तो निचली पायदान की मेरिट 123.86 अंकों की पहुंची। एससी वर्ग में पहली मेरिट 131.06 अंकों की रही। जबकि निचली मेरिट 106.5 अंकों की। इसी तरह एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 131.47 अंकों की और निचली मेरिट 103.37 अंकों की रही।

अंग्रेजी : सामान्य वर्ग में टॉप मेरिट 177.74 अंकों तक पहुंच गई। जबकि निचली मेरिट 146.08 अंकों तक ही आ सकी। एससी वर्ग में पहली मेरिट 139.99 और निचली मेरिट 123.11 अंकों की रही। एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 123.13 अंकों की और निचली मेरिट 95.54 अंकों पर पहुंची।

संस्कृत : सामान्य वर्ग में ऊपरी मेरिट175.35 अंकों का आंकड़े तक पहुंच गई। जबकि निचली मेरिट 166.44 रही। एससी वर्ग में पहली मेरिट 163.92 और निचली मेरिट 128.52 अंकों और एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट163.66 तथा निचली मेरिट 134.23 अंकों पर पहुंची।

उर्दू : ऊपरी मेरिट 131.58 अंकों और निचली मेरिट 126.22 अंकों की रही।

हिंदी : सामान्य वर्ग में पहले पायदान की मेरिट 186.07 अंकों की रही। जबकि निचली मेरिट 154.73 अंकों की। एससी वर्ग में पहली मेरिट150.73 अंकों की रही।निचली मेरिट 142.23 की। एसटी वर्ग में पहली मेरिट 141.31 तो निचली मेरिट 127.75 अंकों की रही।


News Source : Bhaskar.com (09.09.12)
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We can see a huge diffrence between GEN Candidate and ST Candidate, esp. in English Subject
(However diffrence in other subjects can also observed )
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अंग्रेजी : सामान्य वर्ग में टॉप मेरिट 177.74 अंकों तक पहुंच गई।जबकि निचली मेरिट 146.08 अंकों तक ही आ सकी

एसटी वर्ग में ऊपरी मेरिट 123.13 अंकों की और निचली मेरिट 95.54 अंकों पर पहुंची।

But I am unable to understand, When TOP 50% candidates counted in GEN category , then Why Last Cut off -
सामान्य वर्ग निचले स्तर की मेरिट 109.51 अंकों की , ओबीसी वर्ग में ऊपरी पायदान 132.38
How can it possible, If anybody can explain then please publish views through comment.
It will be put along with blog post.

RTET : शिक्षक भर्ती के नए नियम, जिंदगी भर गांव में ही करनी होगी नौकरी!

RTET : शिक्षक भर्ती के नए नियम, जिंदगी भर गांव में ही करनी होगी नौकरी!

Grade 3rd Teacher Recruitment News -
कोटा.पंचायतीराज विभाग में अभी भर्ती हो रहे शिक्षकों को अब जिंदगीभर गांवों में ही सेवाएं देनी होंगी। वे चाहकर भी कभी शहर में स्थानांतरण नहीं करा सकेंगे। सरकारी आदेश भी इसमें असर नहीं डाल पाएंगे। पहले पांच साल तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी नहीं करा सकेंगे। 
पंचायतीराज के तहत अभी लेवल एक व लेवल दो की शिक्षक भर्ती हो रही हैं। यह सभी शिक्षक पंचायतीराज के अधीन होने से इन सभी को ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। उन्हें शहर में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
नहीं आ सकेंगे शहर में
जिला परिषद के सीईओ पीसी पवन के अनुसार पंचायतीराज विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। जिन शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है, वे ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेंगे। वे प्रयास करके भी शहर में नहीं आ सकेंगे। हालांकि, वे शहर के आसपास के गांव में अपना स्थानांतरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के पांच साल तक तो उनका स्थानांतरण भी नहीं हो पाएगा। इसका नियमों में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण के मामले में जीओ (सरकारी आदेश) भी मान्य नहीं होंगे।
मेडिकल व पुलिस का सत्यापन जरूरी 
जिन शिक्षकों को नियुक्तिपत्र जारी किया गया है, उन्हें अपनी ज्वॉइनिंग पर मेडिकल फिटनेस व पुलिस का चरित्र प्रमाणपत्र भी देना होगा। यह प्रमाणपत्र अभी नहीं मांगा गया था। इसके साथ ही उनका दो साल का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। इस दौरान उन्हें वेतन भी 8950 रुपए प्रतिमाह फिक्स मिलेगा।
आदेश का विरोध किया जाएगा
'सरकार के इस प्रकार के आदेश गलत है। पहले तो पांच साल का ही नियम था, इसे यदि जिंदगी भर के लिए कर दिया गया है तो विरोध किया जाएगा। वैसे अभी इस नियम की जानकारी मुझे नहीं मिली है। इसकी जानकारी लेने के बाद विरोध किया जाएगा। सरकार कैसे किसी को जिंदगी भर ग्रामीण क्षेत्र में रख सकती है।'
सत्येन्द्र चांदना, प्रदेशाध्यक्ष, पंचायतीराज शिक्षक संघ


News Source : Bhaskar.com (11.09.12)
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Why high expectations are from Young Generation.
Many of youths in India are doing contractual job. And those who are permanent and in the age 50-60 are getting very high pay less work.

Why such expectations are not from senior teachers/ employees.
In India there is huge Unemployment, And where youths can impart efficiency as they are having extra knowledge of computers / electronic gadgets and in terms of health ( less leaves, less family problems etc. etc.) they are better than old age employees.

 I am not saying , we should snatch income from senior employees but I am saying a lot of injustice happens with young age employees like engaging in contractual jobs wit less pay etc.